आयकर नियम 2026: वित्त मंत्रालय ने आयकर नियमों के नए मसौदे (Drafts) में कोई आम लेन देन पर PAN अनिवार्य करने की सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस ड्राफ्ट पर हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। ये बदलाब नए आयकर कानून 2025 के साथ 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की तैयारी में हैं। नीचे इसके बारेमे पूरी जानकारी दिया गया है।
बैंक में नकद जमा और निकासी पर नया नियम
वर्तमान नियम के अनुसार किसी एक दिन में ₹50,000 से ज्यादा नकद जमा करने पर PAN देना अनिवार्य है। बदलाब की बात करे तो, 1 अप्रैल से 31 मार्च में किसी व्यक्ति के एक या अधिक खाते में कुल 10 लाख या उससे ज्यादा नकद जाम या निकासी पर PAN अनिवार्य होगा। इसका प्रभाव, महीने में ₹80 से 90 हजार तक नकद जमा, निकाशी पर अब PAN नहीं लगेगा और साल में 10 लाख नकद लेन देन पर कोई दस्तावेज नहीं चाहिए।
वाहन खरीद पर PAN की अनिवार्य में बदलाब
वर्तमान नियम, किसी भी मोटर वाहन की खरीद पर चाहे कीमत कितनी भी हो, PAN देना होगा। बदलाब की बात करे तो, ₹5 लाख से ज्यादा कीमत वाले वाहनों की खरीद, बिक्री या ट्रांसफर पर ही PAN अनिवार्य होगा। इसका प्रभाव, छोटी बाइक या स्कूटर खरीदने वाले लोगों को अब PAN नहीं देना पड़ेगा और महंगी कार या SUV खरीदने पर PAN अभी भी जरूरी रहेगा।
होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल और इवेंट बिल पर नया नियम
वर्तमान नियम, होटल, रेस्टोरेंट, बैंकिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस सेंटर या इवेंट मैनेजमेंट सेवाओं का भुगतान ₹50,000 से ज्यादा होने पर PAN देना पड़ता है। बदलाब की बात करे तो, यह सीमा बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी जाएगी और ₹1 लाख तक के बिल पर PAN की जरूरत नहीं होगा। प्रभाव, शादी-ब्याह, पार्टियों, कॉन्फ्रेंस या बड़े इवेंट के लिए ₹1 लाख तक का खर्च PAN के बिना कर सकेंगे।
प्रॉपर्टी डील पर PAN की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव
वर्तमान नियम, किसी भी अचल संपति की खरीद, बिक्री, गिफ्ट या जॉइंट डेवलपमेंट डील में सौदा ₹10 लाख से ज्यादा होने पर PAN अनिवार्य है। बतलब की बात करे तो, इसको बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी जाएगी। इसका प्रभाव छोटे प्लॉट, ग्रामीण जमीन या कम कीमत के फ्लैट खरीद-बिक्री में PAN नहीं देना पड़ेगा।
सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं में बदलाव
सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली टैक्स फ्री सुविधाओं का मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताभ है। 1.6 लीटर से कम इंजन वाली सरकारी कार पर भत्ता ₹8,000 प्रति माह और 1.6 लीटर या उससे बड़ी कार पर भत्ता ₹10,000 प्रति माह।
इन बदलावों का आम आदमी पर क्या असर होगा?
इससे आम आदमी को छोटे मोटे लेन देन पर राहत मिलेगा, छोटे व्यापारियों और माध्यम वर्ग को सुविधा, बड़े लें दें में PAN अनिवार्य रहेगा और अंतिम बात सरकारी कर्मचारियों को थोड़ी राहत मिलेगी।
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