उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक बार फिर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वित्त वर्ष 2025-26 के अंतर्गत कृषि की क्षमता बढ़ाने, किसानों के कौशल विकाश और उत्पादन वृद्धि के लिए विभिन्न योजनाओं के सफल संचालन हेतु कुल 70 करोड़ रूपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं। ये कदम राज्य के किसानों को आधुनिक तकनीक से जुड़ने, प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करने और कृषि ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाए गए हैं।
NMAET के तहत सबसे बड़ी स्वीकृति
सबसे बड़ी वित्तीय स्वीकृति 34.44 करोड़ रूपये की है, जो नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के लिए जारी की गई है। यह राशि विभिन्न जिलों में एक्स्टेंशन सेवाओं को मजबूत करने, प्रशिक्षण केंद्रों को अपग्रेड करने और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता देने में खर्च की जाएगी।
क्षमता बिकास और उत्पादन वृद्धि योजना में 29.49 करोड़ की बचत से स्वीकृति
कृषि क्षेत्र की क्षमता बिकास, कौशल बिकास और उत्पादन बुद्धि योजना के अंतर्गत मानक मदों में बचत के माध्यम से 29.49 करोड़ रूपये की एक और बड़ी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह राशि किसानों के लिए आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रशिक्षिण, उत्पादकता बढ़ाने वाली तकनीकों का प्रसार, बीज/ खाद और सिंचाई व्यवस्था में सुधार कार्यों के लिए खर्च होगी।
नवीन संचारण मशीन उपकरण और परिसंपत्तियों के विकास के लिए 4.17 करोड़
कृषि और संबंधित क्षेत्रों में नवीन संचारण मशीनों, उपकरणों की खरीद और परिसंपत्तियों के विकाश के लिए सरकार ने 4.17 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृति दी है। इस राशि को ड्रोन, स्मार्ट सिंचाई उपकरण और अन्य आधुनिक मशीनों की खरीद, कृषि विज्ञान केंद्रों ओर प्रशिक्षण केंद्रों में नई परिसंपत्तियों का विकास और किसानों को इन उपकरणों का प्रशिक्षण देना कार्य में खर्च की जाएगी।
आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या के तहत 1.81 करोड़ की स्वीकृति
आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अयोध्या के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), देवरिया पर ट्रेनिंग सेंटर के अवशेष निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 1.81 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह ट्रेनिंग सेंटर किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, जैविक खेती, मशीनरी उपयोग और फसल प्रबंधन का प्रशिक्षण देने के लिए बनाया जा रहा है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यह केंद्र देवरिया जिले के हजारों किसानों के लिए उपयोगी साबित होगा।
अंतिम बात
उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में कृषि क्षेत्र के लिए कुल 70 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की हैं। ये स्वीकृतियां नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, क्षमता विकास योजना, नवीन उपकरण खरीद और कृषि विज्ञान केंद्र देवरिया के ट्रेनिंग सेंटर निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने स्पष्ट किया है कि योगी सरकार का संकल्प है कि किसान आधुनिक तकनीक से जुड़े, प्रशिक्षण लें और उत्पादन बढ़ाकर समृद्ध हों। ये कदम इसी दिशा में उठाए गए हैं।
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