Budget 2026-27: 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश किया, यह उनका नौवें आम बजट है। बजट में विकाश, रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक कल्याण जैसे बड़े क्षेत्रों पर फोकस रहा है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), कैबिनेट सचिवालय, केंद्रीय मंत्रियों, पूर्व प्रधानमंत्रियों और राजकीय मेहमानों की अतिथि सत्कार के लिए 1,102 करोड़ों रुपए आबंटन किया गया है। यह वित्त वर्ष 2025-26 के अनुमानों (978.20 करोड़ रुपए) से 123.80 करोड़ रुपए अधिक है।
केंद्रीय मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों के वेतन-भत्ते एवं अन्य खर्च
बजट में केंद्रीय मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों से जुड़े वेतन, भत्ते, यात्रा खर्च और अन्य सुविधाएं के लिए 620 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। पिछले वित्त बर्ष के अनुमान में यह राशि 483.54 करोड़ रुपए थी, यानी इस बार करीब 136.46 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुआ है।
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के प्रशासनिक खर्च
प्रधानमंत्री कार्यालय जो देश के सर्वोच्च नीति-निर्माण केंद्र के रूप में काम करता है, उससे प्रशासनिक खर्चों के लिए इस बजट में 73.52 करोड़ों रूपये का प्रस्ताव है। लेकिन पिछले बर्ष 2025-26 के संशोधन अनुमानों में यह राशि 68 करोड़ रूपये थी, यानी करीब 5.52 करोड़ रुपए बढ़ा हुआ है।
कैबिनेट सचिवालय के प्रशानिक खर्च
कैबिनेट सचिवालय जो केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय के बीच समन्वय और नीति कार्यान्वयन की अहम भूमिका निभाता है, उसके प्रशासनिक खर्चों के लिए इस बार 80 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। पिछले वित्त वर्ष के संशोधन अनुमानों में यह राशि 78 करोड़ रूपये थी, यानी कि 2 करोड़ रूपये की बढ़ोतरी हुआ है।
अंतिम बात
केंद्रीय बजट 2026-27 में पीएमओ, कैबिनेट सचिवालय, केंद्रीय मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों से जुड़े प्रशासनिक खर्चों में कुल 124 करोड़ रूपये की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से महंगाई भत्ते, सुरक्षा, यात्रा और राजकीय अतिथियों जुड़े हैं। यह सभी खर्च का एक छोटा हिसा है, लेकिन इसका राजनीतिक महत्व बहुत अधिक है।
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