Budget 2026 Update: साल 2047 तक देश के सभी नागरिक को इंश्योरेंस के अंदर पर लाने के लिए आगे की बजट 2026 में दिखाई दे सकती है। इसके अलावा ग्रामीण महिलाओं कुछ विशेष इंश्योरेंस सेवा भी जारी हो सकती है जिसको सीधे जनधन खाते में जुड़ा जा सके।
प्रधानमंत्री जनधन योजना नियम
प्रधानमंत्री जनधन योजना में करीब 55 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खुला हो चुका है लेकिन इसमें 55% से ज्यादा बैंक खाते महिलाओं का है। इंश्योरेंस सेवा को जनधन खाते से अनिवार्य रूप से लिंक करने से सभी महिलाओं इंश्योरेंस के अंदर आ जायेगे। जिससे सरकार जन सुरक्षा योजना को जनधन खाते में जुड़ सकती है।
इंश्योरेंस सस्ता को लेकर खबर
रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इंश्योरेंस को सस्ता करने के लिए कुछ नया उपाय ला सकती है। कुछ दिन पहले आरबीआई ने इंश्योरेंस प्रीमियम की लागत अधिक को देख कर बोले कि इंश्योरेंस सेक्टर में डिजिटल का व्यवस्त लाने पर ग्राहकों को कुछ भी लाभ नहीं मिला। पहले जितने महंगा था अब उतनी महंगा है। लेकिन सरकार सितंबर महीने में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को खरीदने के लिए लगने वाला जीएसटी को खत्म कर दिए थे। फिर भी एजेंट के कमीशन अधिक होने के बाद इंश्योरेंस की लागत अधिक हो गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक इंश्योरेंस उत्पात के ऊपर एजेंसी का कमीशन कम करने के साथ धोखाधड़ी के ऊपर भी नया उपाय किए जा सकते है। इससे इंश्योरेंस के सेक्टर में होने वाली ज्यादा लालच देकर उत्पादों को बेचने का शिकायत की संख्या को काफी काम किया जा सकता है।
बजट 2026 में क्या है
इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के प्रबंधक निदेशक और सीईओ सुब्रत मंडल (Subrata Mondal) बताए कि बजट में सरकार किसानों के फसल और जलवायु जोखिम बीमा फ्रेमवर्क को सुदृढ़ करने के लिए इसके बीच में अधिक राशि दे सकते है।
