PAN Card Status Check 2026: एक्टिव या इनएक्टिव जानने का पूरा तरीका और क्यों जरूरी है यह चेक

PAN Card Status Check 2026: भारत में आधार कार्ड, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस जिसे दस्तावेजों का इस्तेमाल कई जगह होता है। इनका बार-बार इस्तेमाल होने से इनका स्टेटस (एक्टिव एंड एक्टिव) पता चलता है। लेकिन पैन कार्ड की स्थिति अलग है, यह मुख्य रूप से वित्तीय लेनदेन, आयकर रिटर्न, बैंक खाता, म्युचुअल फंड, शेयर बाजार और उच्च मूल्य के लेनदेन में इस्तेमाल होता है। इसलिए आम लोगों को पता नहीं होता कि पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं।

कई बार पैन कार्ड इनएक्टिव या डिएक्टिवेट हो जाती है। अगर आप ऐसे पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हो तो बड़े परेशानी हो सकती हैं, जैसे बैंक खाता फ्री जाना ट्रांजैक्शन रुकना भारी पेनल्टी लगना या कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हर कुछ महीने में पैन कार्ड स्टेटस चेक करना बेहत जरूरी हो गया है।

पैन कार्ड इनएक्टिव होने के प्रमुख कारण

सरकार ने पैन और आधार लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया है और किसी व्यक्ति ने 30 जून 2020 तक (या बाद में बढ़ाए गए अंतिम तारीख तक) अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया, तो उनका पैन कार्ड इनएक्टिव हो चुका है।

कुछ अन्य कारणों से भी पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो सकता हैं

लंबे समय तक कोई वित्तीय लेन-देन न होना
गलत जानकारी या डुप्लिकेट पैन
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस जारी होने पर कार्रवाई

पैन कार्ड स्टेटस चेक करने का आधिकारिक प्रक्रिया

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
होमपेज पर Verify PAN Status सेक्शन में क्लिक करें।
नया पेज खुलेगा यहां आपका नीचे की जानकारी भरे।

• पैन कार्ड नंबर
• पूरा नाम
• जन्म तिथि
• मोबाइल नंबर

इसके बाद Continue पर क्लिक करें
आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, इसको दर्ज करें।
स्क्रीन पर स्टेटस दिख जाएगा (Active, Inactive, Deactivated)।

स्टेटस चेक ने बाद क्या करें

अगर स्टेटस Active दिख रहा है तो कोई समस्या नहीं। यदि अगर Inactive या Deactivated दिख रहा है तो तुरंत आधार पैन लिंकिंग करने के लिए आपके नजदीक CSC केंद्र पर जाएं। लिंकिंग के बाद पैन कार्ड फिर से एक्टिव हो जाएगी।

आधार पैन लिंकिंग क्यों अनिवार्य है

सरकार ने आया कर अधिनियम की धारा 139AA तहत आधार पैन लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया है। बिना लिंकिंग के आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगी, वित्तीय लेन देन में बाधा आती है, उच्च TDS दर लागू होता है और सरकारी योजना और सब्सिडी नहीं मिल सकती है।

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