PM Awas Yojana Update: उत्तर प्रदेश के एक जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत हजारों बेघर परिवारों का पक्का घर का सपना अब साकार होने वाला है। जिला प्रशासन ने व्यापक सर्वे और सत्यापन प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। अंतिम चरण में संदिग्ध डाटा की जांच के बाद करीब 96,000 पात्र ग्रामीण परिवारों को आवास दी जाएगी। अब शासन से बजट जारी होते ही पात्र परिवारों के खाते में पहली किस्त ट्रांसफर करने की तैयारी शुरू कर दी गई है।
सर्वे और सत्यापन प्रक्रिया कैसे पूरी हुई
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास विहीन परिवारों की पहचान के लिए जिले के सभी गांवों में व्यापक सर्वे कराया गया था। इसके साथ ही आवास प्लस ऐप के माध्यम से पात्र लोगों से आवेदन भी लिया गया। इसके दौरान करीब 96,000 से ज्यादा लोगों ने आवास के लिए आवेदन किया। जांच के दौरान 62,000 परिवारों को पुन सत्यापन के लिए चुना गया। इन परिवारों के दस्तावेज, आय, भूमि और अन्य पात्रता मापदंडों की दोबारा जांच की गई। अपात्र पाए गए लाभुकों को सूची से हटा दिया गया।
योजना के तहत क्या मिलेगा?
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्र परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए तीन किस्तों में राशि दी जाती है। पहली किस्त नींव और प्लिंथ स्तर पूरा होने पर,दूसरी किस्त लिंटर और छत स्तर पूरा होने पर और तीसरी किस्त फिनिशिंग और घर पूरा होने पर। प्रत्यक परिवार को कुल ₹1,20,000 से ₹1,30,000 तक की सहायता मिलती है।
जिले में कितने परिवारों को लाभ मिलेगा?
सर्वे और सत्यापन के बाद करीब 96,000 पात्र परिवार अंतिम सूची में शामिल हैं। इसमें भूमिहीन मजदूर, छोटे किसान, अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार, विधवा/असहाय महिलाओं के परिवार और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग शामिल हैं।
अगला चरण
जिला ग्रामीण विकाश अधिकरण ने पूरी सूची शासन को भेज दी है। शासन स्तर से लक्ष्य निर्धारित होगा, जिले को आवास आवंटन मिलेगा और पहली किस्त लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर होगी। पात्र परिवारों को निर्माण शुरू करने के लिए समय सीमा दी जाएगी। निर्माण के दौरान जिओ टैगिंग और फोटो अपलोड अनिवार्य होगा।
अंतिम बात
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिले के करीब 96,000 पात्र परिवारों को पक्का घर मिलने की राह में अब कोई बड़ी बाधा नहीं है। सर्वे, आवेदन, सत्यापन और अपात्रों को हटाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अंतिम सूची शासन को भेज दी गई है। बजट जारी होते ही पहली किस्त ट्रांसफर होगी।
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