PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार ने नए रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्मर आईडी (Farmer ID) को अनिवार्य कर दिया है। यह बदलाब किसान रजिस्ट्री की हिस्सा है, जिसका उद्देश्य योजना में पारदर्शिता लाना, फर्जी लाभार्थियों को रोकना और असली जमीन मालिक किसानों तक लाभ पहुंचाना है।
किन किन राज्यों में फॉर्मर आईडी अनिवार्य हो गई है?
केंद्र सरकार ने अभी 14 राज्यों में किसान रजिस्ट्री का काम शुरू कर दिया है। इन राज्यों में नए रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्मर आईडी होना जरूरी है। नीचे 14 राज्यों का लिस्ट है, जिसमें कुल लक्ष्य और कितना अब तक बनी है इसकी जानकारी दी गई है।
| क्रम संख्या | राज्य | कुल लक्ष्य (आईडी बनाने का) | अब तक बनी आईडी |
|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 60,02,607 | 45,33,797 |
| 2 | असम | 24,87,399 | 10,15,920 |
| 3 | बिहार | 86,36,562 | 5,61,543 |
| 4 | छत्तीसगढ़ | 40,08,908 | 32,00,076 |
| 5 | गुजरात | 66,21,097 | 58,07,051 |
| 6 | कर्नाटक | 59,13,902 | 45,14,772 |
| 7 | केरल | 38,01,577 | 22,52,952 |
| 8 | मध्य प्रदेश | 95,18,752 | 94,37,854 |
| 9 | महाराष्ट्र | 1,19,11,984 | 1,27,36,891 |
| 10 | ओडिशा | 44,38,559 | 12,24,568 |
| 11 | राजस्थान | 90,19,695 | 80,06,447 |
| 12 | तमिलनाडु | 46,76,080 | 32,75,992 |
| 13 | तेलंगाना | 39,77,791 | 32,07,193 |
| 14 | उत्तर प्रदेश | 2,88,70,495 | 1,69,89,132 |
| कुल | — | 10,98,85,408 | 7,67,64,188 |
फॉर्मर आइडी क्या है और क्यों जरूरी हो गई?
फॉर्मर आइडी एक यूनिक डिजिटल पहचान संख्या है जो आधार से लिंक होती है। इसके मुख्य जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पहले कई मामलों में एक ही व्यक्ति ने कई नामों से योजना का लाभ उठाया, फर्जी जमीन मालिकों के नाम पर राशि ट्रांसफर हुई, असली किसानों तक लाभ नहीं पहुंच पाया और योजना के डेटा में काफी डुप्लिकेशन और गड़बड़ी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगे क्योंकि एक किसान = एक आईडी।
फॉर्मर आइडी कैसे बनाएं पूरी स्टेप्स
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
सबसे पहले आधिकारिक एग्रीकल्चर पोर्टल या Farmer Registry पोर्टल पर जाएं। उदाहरण उत्तरप्रदेश के लिए upfr.agristack.gov.in। आधार नंबर, मोबाइल नंबर और अन्य बेसिक जानकारी से रजिस्टर करें। - जरूरी हस्तबाज
आवेदन के समय आमतौर पर आधार कार्ड, जमीन की दस्ताबाज, बैंक खाते, पासपोर्ट साइज फोटो और आधार लिंक मोबाइल नंबर आदि तैयार रखें। - वेरिफिकेशन प्रक्रिया
जमा की गई जानकारी को स्थानीय कृषि अधिकारी, पटबारी या राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित किया जाता है। कोई जगह पर किसानों को खुद मौजूदा रहना होता है क्योंकि आधार ओटीपी वेरीफिकेशन या ई केवाईसी करना अनिवार्य होता है। - फॉर्मर आईडी जारी
अंतिम वेरीफिकेशन के बाद एक यूनिक 12 संख्या फॉर्मर आईडी जेनरेट होगा। इस आईडी से आगे पीएम किसान, फसल बीमा, सब्सिडी यदि योजनाओं में किया जा सकता है।
फॉर्मर आइडी नहीं हैं तो क्या होगा?
जिन 14 राज्यों में रजिस्ट्री शुरू हो चुकी है, वहां नए रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्मर आईडी अनिवार्य है। पुराने लाभार्थियों को भी जल्द से जल्द आईडी बनाने होगी, नहीं तो उनका राशि रुक सकती है। जिन जिलों में अभी तक रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुई है, वहां पुराने तरीके से आवेदन कर सकते हैं।
अंतिम सलाह
अगर आप एक किसान है और पीएम किसान योजना में नाम जुड़वाना चाहते हैं तो तुरंत अपने राज्य में फॉर्मर आईडी बनवाएं। 28 फरवरी 2026 के बाद कई राज्यों में बिना आईडी के आवेदन संभव नहीं होगा। यह कदम योजना को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाएगी। समय रहते फार्मर आईडी बनवा लें ताकि अगली किस्त में कोई रुकावट न आए।
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