PMAY-G में सख्त कार्रवाई: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सरकारी राशि लेकर भी घर निर्माण नहीं कराने वाले लाभार्थियों पर अब प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है। जिला ग्रामीण विकास अधिकरण (DRDA) ने ऐसे 307 डिफाल्टर लाभार्थियों की पहचान कर ली है और उनके खिलाफ वसूली आदेश जारी कर दिए हैं। जांच में पाया गया कि इन लाभार्थियों ने योजना की विभिन्न किस्तों में कुल ₹2 करोड़ 81 लाख 70 हजार रूपये की सहायता राशि ली है, लेकिन अभी तक कुछ भी काम नहीं किया है। अब इनके ऊपर कानूनी करवाई की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
PMAY-G और मुख्यमंत्री आवास योजना में कितने मामले पकड़े गए
DRDA की जांच में सामने आया है कि, PMAY-G के तहत 291 लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने सरकारी राशि लेकर घर नहीं बनाया है और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 16 लाभार्थी ऐसे पाए गए जिन्होंने राशि ली लेकिन निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुई है। कुल मिलाकर 307 लाभार्थी डिफाल्टर (Defaulter) श्रेणी में आ गया है।
डिफाल्टर लाभार्थियों के मुख्य कारण
जांच में पता चला कि इसको मुख्य कारण, पहली किस्त के कर गायब होगा, आर्थिक दशा खराब होना (कुछ लोग बीमारी या अन्य जरूरत काम में पैसा खर्च), पलायन (दूसरे राज्य में चले जाना), जानबूझकर लापरवाही। इन सभी मामलों में सरकारी राशि का दुरुपयोग या गलत उपयोग पाया गया है।
डीआरडीए की सख्त करवाई और वसूली की प्रक्रिया
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के इस मामले को गंभीरता से लिया है। डीआरडीए निदेशक ने सभी प्रखंड विकाश पदाधिकारियों (BDO) को निर्देश दिए हैं कि बे अपने क्षेत्र के डिफाल्टर लाभार्थियों की विस्तृत सूची तैयार करें। सभी प्रखंडों से प्राप्त रिपोर्ट्स का सत्यापन आवास सखा द्वारा किया जाएगा। सत्यापन के बाद मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी और उसके आधार पर करवाई शुरू होगी।
प्रखंड-वार वसूली की राशि (जिले के कुछ उदाहरण)
अकबरपुर: PMAY-G में 73 और CM आवास में 3 लंबित मामले कुल 76 लाभार्थियों से ₹47,100 वसूला जाएगा।
बस खारी: PMAY-G में 18 लंबित मामले कुल ₹17 लाख वसूला जाएगा।
बीटी: PMAY-G में 58 लंबित मामले कुल ₹47,70,000 वसूला जाएगा।
अभिया: PMAY-G में 24 लंबित मामले कुल ₹24,300 वसूला जाएगा।
जहांगीरगंज: PMAY-G में 37 लंबित मामले कुल 44 लाख से ज्यादा वसूला जाएगा।
जलालपुर: PMAY-G में 14 और CM आवास में 2 लंबित मामले कुल 16 लाभार्थियों से ₹16,90,000 वसूला जाएगा।
कटहरी: PMAY-G में 58 और CM आवास में 2 लंबित मामले कुल 60 लाभार्थियों से ₹49,00,000 वसूला जाएगा।
संभावित करवाई और वसूली प्रक्रिया
पहले नोटिस्ट भेजकर 15 से 20 दिन के अंदर जवाब मांगा जाएगी इसके बाद प्राप्त राशि को ब्याज सहित बापश मांगा जाएगा। यदि लाभार्थी राशि को वापस नहीं करता तो राजस्व रिकवरी एक्ट के तहत वसूली की जाएगी। यदि गंभीर मामलों हुआ तो पुलिस केस दर्ज किया जा सकता है।
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