8th pay commission: देश में 8वां वेतन आयोग की चर्चा की बीच लोगों के मन में एक सवाल बहुत ज्यादा उठ रहा है कि आखिरी यह कब से लागू होगा। कुछ लोगों का मानना है कि इसे लागू होने में 2 से 3 साल का वक्त भी लग सकता है, तो वहीं कुछ लोगों का अनुमान है कि 1 जनवरी 2026 लागू हो सकता है, आठवें वेतन आयोग।
कब होगा लागू
फिलहाल इन सब बात के बीच में, केंद्र सरकार ने सब कुछ बता दिए हैं। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है की, 8वां वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करने पर अभी अभी कोई फैसला नहीं हुआ। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में इसे लेकर लिखित जवाब भी दिया उन्होंने कहा है, कि 8वां वेतन आयोग के लागू होने की तारीख सरकार तय करेगी।
उनसे पूछा गया था कि क्या 8वां वेतन आयोग सरकार सीपीसी को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की तैयारी कर रही है, तो उन्हें स्पष्ट किया कि अभी तारीख पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह बयान ऐसे समय में आया जब कर्मचारियों के बीच में एक सीपीसी को 2026 से लागू करने की चर्चा में तेज थी।
मंत्री ने बताया कि 8वां वेतन आयोग पहले ही गठित किया जा चुका है और इसका टर्म ऑफ रिफरेंस भी 3 नवंबर 2025 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जा चुका है। चौधरी ने कहा है कि अपनी सिफारिश तैयार करने के लिए अपनी प्रक्रिया और कार्य पद्धति खुद तय करेगी।
सरकार ने बताया कि देश में कुल 50 लाख 14000 केंद्रीय कर्मचारी और करीब 59 लाख पेंशन भोगी है जिन्हें इस योजना का फायदा मिलेगा जिन पर एक सीपीसी का सीधा आंसर पड़ेगा। इतना बड़ा खर्च देखते हुए सरकार ने यह भी कहा है कि, जब आयोग की सिफारिश स्वीकार की जाएगी तब उन्हें लागू करने के लिए जरूरी फोन की व्यवस्था बजट में की जाएगी।
दरअसल 8वां वेतन आयोग को लेकर संसद NK प्रेमचंद्रन (Nk prema Chandran) मैं एक सवाल उठाया था और इसी के शादी धर्मेंद्र यादव ने भी कई सवाल उठाए जिनमें मुख्य रूप से पांच सवाल शामिल थे।
- क्या सरकार आठवी वेतन आयोग को 2026 से लागू करेगी ?
- क्या टीओआर (TOR) फाइनल हो चुका है?
- क्या 2026-27 के बजट में इसके लिए फंड रखा जाएगा?
- क्या आयोग ने कर्मचारी पेंशनर्स और राज्यों से सलाह ली है?
- आयोग कब सिफारिशें देगा ओर सरकार उन्हें कब लागू करेगी?
इन सवालों पर वित्त राज्य मंत्री ने दोहराया के लागू होने की तारीख पर फैसला बाद में ही होगा, और यह भी बताया कि आयोग को रिपोर्ट देने में नोटिफिकेशन की तारीख से लगभग 18 महीने लग सकती है। फिलहाल सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आज वेतन आयोग पर काम शुरू हो चुका है।
लेकिन एक जनवरी 2026 से लागू होने पर कोई फैसला नहीं आया है।
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