PM Awas Yojana 2026 Update: निर्माण में देरी पर किस्त रुकेगा और राशि वापसी का सख्त नियम लागू, जियो टैगिंग और फोटो अनिवार्य

PM Awas Yojana 2026 Update: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के लाभार्थी के लिए अब नियम बहुत सख्त हो गया है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि घर का निर्माण निर्धारित समय सीमा में पूरा करना अनिवार्य है। यदि किसी भी चरण में लापरवाही या निर्माण में जानबूझकर देरी की गई, तो मिली हुई राशि लाभार्थी को वापस देना होगा। आगे की किस्त भी रुक सकती है।

चरणबद्ध निर्माण और किस्त जारी करने का नया नियम

PMAY-G के तहत लावार्थी को कुल ₹1,20,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। पहली किस्त नींव (Foundation) बनने पर – ₹40,000, दूसरी किस्त लिंटर (Lintel) स्तर पूरा होने पर- ₹60,000, तीसरी किस्त छत और पूर्ण निर्माण पूरा होने पर – ₹30,000। इसके अतिरिक्त शौचालय निर्माण के लिए अलग से ₹12,000 की राशि दी जाती है।

नया नियम की बात करें तो नींव, लिंटर, छत और अंतिम पूर्ण निर्माण, निर्माण तारीख, स्थान की जानकारी की जियो टैग्ड फोटो आवास ऐप पर अपलोड करनी होगी। बिना जियो टैगिंग फोटो अपलोड से आपको राशि नो दी जाएगी।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कितने घर बने?

केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार बीते तीन वित्तीय वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25 लाख से अधिक पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान प्रदान किए जा चुके हैं, यह संख्या लगातार बढ़ रही है।

निर्माण में देरी की करवाई

अगर लाभार्थी निर्धारित समय सीमा में चरणबद्ध निर्माण पूरा नहीं करता है, तो अगले किस्त रोक दी जाएगी, पहले मिली राशि का हिसाब लिया जाएगा, गंभीर मामलों में प्राप्त धनराशि वापस मांगी जा सकती है और लाभार्थी का नाम योजना से बाहर किया जा सकता है।

आवास ऐप पर जियो टैगिंग और फोटो अपलोड क्यों अनिवार्य?

आवास ऐप अब योजना की निगरानी का मुख्य माध्यम बन गया है। लाभार्थी या ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारी हर चरण की फोटो अपलोड करते हैं। जिससे:

• निर्माण वास्तव में उसी स्थान पर हो रहा है, यह सत्यापित हो सके।
• फोटो की तारीख और समय स्वचालित रूप से दर्ज हो जाता है।
• फर्जी फोटो या पुरानी तस्वीर अपलोड करना लगभग असंभव हो जाता है।

अंतिम सलाह

यदि आप PMAY-G के लाभार्थी हैं तो ध्यान में रखे कि, हर चरण की फोटो और जियो टैगिंग समय पर अपलोड करें, निर्माण में जानबूझकर देरी न करें, अगर कोई तकनीकी समस्या आ रही है तो ग्राम पंचायत या ब्लॉक अधिकारी से संपर्क करें, आवास ऐप का नियमित उपयोग करें और शौचालय निर्माण भी समय पर पूरा करें, क्योंकि इसके लिए अलग से ₹12,000 दिए जाते हैं।

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