PM Awas Yojana Update: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में अब तक 12,163 जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जा चुका है। हालांकि अभी भी 26,302 आवेदक प्रतीक्षा सूची में हैं।जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) संजीव ने इन सभी लंबित आवेदनों का सत्यापन पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए है।
अलीगढ़ में PMAY की वर्तमान स्थिति
कलेक्टर सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में डीएम संजीव ने बताया कि जिले में कुल 45,716 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से, 12163 आवेदक पात्र पाए गए और उन्हें आवास उपलब्ध कराया जा चुका है, 7251 आवेदक अपात्र पाए गए और शेष 26,302 आवेदनों का सत्यापन कार्य अभी बाकी है।
डीएम ने सभी एसडीएम और ईओ को निर्देश दिए कि लंबित आवेदनों का सत्यापन First In First Out (FIFO) आधार पर किया जाए। पात्रता प्रमाण पत्र के साथ फाइलें डूडा कार्यालय भेजी जाएं ताकि आवास स्वीकृति और निर्माण कार्य में तेजी आए।
डीएम का सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की स्पष्ट नीति है कि हर गरीब परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाए। डीएम संजीव ने बैठक में कहा कि योजना का उद्देश्य गरीबों को सुरक्षित आवास देना है। इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही या अपारदर्शिता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने सभी अधिकारियों को चेतावनी दी कि पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द योजना का लाभ पहुंचाया जाए। परियोजना अधिकारी डूडा कोशल कुमार ने बैठक में बताया कि नगर निगम क्षेत्र में 14,621 आवेदनों में से 4,141 अपात्र पाए गए हैं। शेष आवेदनों की जांच जारी है।
हरियाणा में भी PMAY को नई गति
इसी बीच हरियाणा सरकार ने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अधूरे मकानों को छत मुहैया कराने और लंबित किस्तों के भुगतान के लिए बड़ा ऐलान किया है। हरियाणा में 1 करोड़ 29 लाख की राशि की डिमांड भेजी गई है, जिसे जल्द पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
कई लाभार्थियों को अभी तक किस्त नहीं मिलने के कारण अधूरे मकानों की दीवारें खड़ी हैं और सामान दूसरे स्थानों पर रखना पड़ रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 20 अप्रैल 2026 तक अधिकांश लंबित किस्तों का भुगतान कर दिया जाएगा।
अंतिम बात
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12,163 जरूरतमंदों को पक्का घर मिल चुका है। शेष 26,302 आवेदनों का सत्यापन तेजी से किया जा रहा है। डीएम संजीव ने पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर देते हुए सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। हरियाणा में भी सरकार ने अधूरे मकानों को छत मुहैया कराने और लंबित किस्तों के भुगतान के लिए ₹1 करोड़ 29 लाख की डिमांड को जल्द पूरा करने का ऐलान किया है। दोनों राज्यों में PMAY को नई गति मिल रही है, जिससे लाखों गरीब परिवारों का घर का सपना साकार होने जा रहा है।
