Prime Minister Crop Insurance Scheme Claims: कृषि मंत्री किरोड़ी लाल ने तीन बड़ी बीमा कंपनियों को नोटिस थमा दिया है। लंबित क्लेम तुरंत चुकाने को कहा गया है। अगर समय पर भुगतान नहीं हुआ तो 12% सालाना पेनल्टी लगेगी।
कितना पैसा अटका है
2018 से 2022 तक के 33.15 करोड़ रुपये के क्लेम अभी भी लंबित पड़े हैं। किसान सभी दस्तावेज जमा कर चुके हैं, फिर भी पैसा नहीं मिला। सरकार ने अब इस देरी को बर्दाश्त नहीं करने का फैसला किया है।
मंत्री का साफ संदेश
डॉ. किरोड़ी लाल ने कहा कि किसानों का हित सबसे ऊपर है। कोई भी कंपनी देरी नहीं कर पाएगी। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, क्षेमा जनरल और इंडसइंड (रिलायंस) को तीन दिन में जवाब देना होगा। अगर क्लेम समय पर नहीं चुकाए गए तो केंद्र सरकार को भी रिपोर्ट की जाएगी।
किसानों की परेशानी
कई किसान फसल खराब होने के बाद भी क्लेम का इंतजार कर रहे हैं। सूखा, बाढ़ या ओलावृष्टि जैसी आपदाओं में फसल नष्ट हो गई, लेकिन बीमा राशि नहीं मिली। सरकार अब इसे प्राथमिकता दे रही है।
PMFBY योजना क्या है
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू हुई थी। इसका मकसद किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाना है।
- खरीफ फसलों पर सिर्फ 2% प्रीमियम
- रबी फसलों पर 1.5% प्रीमियम
- बाकी प्रीमियम सरकार उठाती है
बुआई से लेकर कटाई के 14 दिन बाद तक सुरक्षा मिलती है।
कैसे काम करती है योजना
नुकसान होने पर रिमोट सेंसिंग, ड्रोन और स्मार्टफोन से सर्वे किया जाता है। क्लेम सीधे किसान के बैंक खाते में जाता है। योजना पूरी तरह स्वैच्छिक है। गरीब से गरीब किसान भी आसानी से जुड़ सकता है।
राजस्थान में क्या हो रहा है
राज्य सरकार लगातार निगरानी रख रही है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हर पात्र किसान तक योजना का लाभ पहुंचे। 91 लाख से ज्यादा किसान पहले ही योजना से जुड़ चुके हैं। अब बाकी लंबित क्लेमों को जल्द निपटाने पर जोर है।
किसानों के लिए सलाह
- अगर आपका क्लेम लंबित है तो नजदीकी कृषि कार्यालय में संपर्क करें।
- सभी दस्तावेज तैयार रखें।
- आधिकारिक पोर्टल पर स्टेटस चेक करते रहें।
- किसी भी फर्जी मैसेज या कॉल से बचें।
क्या बदल रहा है
पहले क्लेम में बहुत देरी होती थी। अब सरकार ने समयबद्ध भुगतान पर जोर दिया है। 21 दिनों में क्लेम न चुकाने पर 12% पेनल्टी का प्रावधान है। ये कदम किसानों के विश्वास को मजबूत करेगा।
आगे क्या
कृषि विभाग लगातार कंपनियों पर नजर रख रहा है। अगर कंपनियां निर्देशों का पालन नहीं करतीं तो और सख्त कार्रवाई हो सकती है। राजस्थान में फसल बीमा को और पारदर्शी और तेज बनाने की कोशिश चल रही है।
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