Kisan Yojana Update: राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दिवंगत किसानों के लंबित क्लेम निपटाने का बड़ा फैसला लिया है। अब परिवारों को कोर्ट से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र लाने की झंझट नहीं होगी। बीमा कंपनियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं।
कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कहा कि पहले प्रक्रिया काफी जटिल थी। किसान की मौत के बाद परिवार को कोर्ट जाना पड़ता था। कई बार साल भर लग जाता था। क्लेम राशि कम होने की वजह से लोग इसमें रुचि भी नहीं ले रहे थे। अब सब बदल गया है।
अब कैसे मिलेगा पैसा
अगर किसान ने पोर्टल पर नॉमिनी नामित किया था तो सीधे उसी को क्लेम मिल जाएगा। नॉमिनी न होने पर परिवार के सभी सदस्य 50 रुपये के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र देकर एक सदस्य को अधिकृत कर सकते हैं। उस सदस्य के बैंक खाते में राशि ट्रांसफर हो जाएगी।
जरूरी दस्तावेज सिर्फ ये हैं – मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार की सहमति वाला शपथ पत्र, बैंक खाते की डिटेल और आधार कार्ड। इतना भर देने पर क्लेम प्रोसेस हो जाएगा।
हजारों परिवारों को फायदा
इस फैसले से हजारों परिवारों को तुरंत राहत मिलेगी। पहले लंबित पड़े क्लेम अब प्राथमिकता से निपटाए जाएंगे। सरकार ने बीमा कंपनियों को मानवीय संवेदनशीलता के साथ काम करने को कहा है।
किसान अगर ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा या किसी भी प्राकृतिक आपदा में फसल खो देता था तो क्लेम मिलता था। लेकिन मौत के बाद परिवार को साल भर इंतजार करना पड़ता था। अब ये समस्या खत्म हो गई है।
क्या कहते हैं अधिकारी
नरेश कुमार गोयल ने साफ कहा कि योजना का मकसद किसानों को सुरक्षा देना है। परिवार में कोई विवाद न हो तो 50 रुपये के स्टांप पर सहमति से काम चल जाएगा। विवाद वाले मामलों में कोर्ट का प्रमाण पत्र अभी भी लगेगा।
कृषि विभाग ने सभी बीमा कंपनियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। लंबित क्लेमों की सूची तैयार की जा रही है। जल्द ही भुगतान शुरू हो जाएगा।
किसानों के लिए क्यों जरूरी
किसान परिवार पहले ही मुश्किल में होता है। फसल खराब होने के बाद बीमा क्लेम का इंतजार और मौत के बाद कानूनी चक्कर। अब सरकार ने इस बोझ को हल्का कर दिया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा जागरूकता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। लोग अब ज्यादा विश्वास से योजना में जुड़ेंगे।
क्या करें अगर क्लेम लंबित है
अगर आपके परिवार में किसी किसान की मौत हुई है और क्लेम लंबित है तो नजदीकी कृषि कार्यालय में संपर्क करें। जरूरी दस्तावेज लेकर जाएं। प्रक्रिया अब तेज हो गई है।
सरकार का ये कदम किसान परिवारों के लिए बड़ी राहत है। लंबे समय से अटके पैसे अब जल्द घर पहुंचेंगे।
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